UP Disability Allowance 2025 :- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। अब विशेष विद्यालयों और आश्रय गृहों में रहने वाले दिव्यांगों को मिलने वाला मासिक भरण-पोषण भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹4,000 किया गया है। यह निर्णय बुधवार से प्रभावी हो गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष विद्यालयों और आश्रय संस्थानों में रहने वाले दिव्यांगों को बढ़ाया गया मासिक भरण-पोषण भत्ता (₹4,000) समय पर प्राप्त करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए हैं। प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा शासनादेश जारी कर, सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और विद्यालयों के प्रमुखों को इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों तक यह आर्थिक सहायता विलंब रोधी और पारदर्शी तरीके से बेझिझक पहुंचाने में कोई चूक न हो। इससे लाभार्थियों को समय-सीमा के भीतर राहत पहुंचती रहेगी।
UP Disability Allowance 2025 Overview
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | दिव्यांगजन मासिक भरण-पोषण भत्ता योजना, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | विशेष विद्यालयों और आश्रय संस्थानों में रहने वाले दिव्यांगजन |
| पुराना भत्ता | ₹2,000 प्रति माह |
| नया भत्ता | ₹4,000 प्रति माह |
| लागू तिथि | 7 अगस्त 2025 से |
| जारी करने वाला विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| महत्वपूर्ण अधिकारी | प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा |
| अन्य पहल | 6–13 अगस्त तक विशेष दिव्यांगजन रोजगार अभियान |
| मुख्य उद्देश्य | आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना |
| आवेदन/संपर्क | जिला दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय |
Uttar Pradesh Disabled Allowance इस पहल की पृष्ठभूमि
यह बढ़ोतरी सरकार की दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं संवेदनशील दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने इस पहल को न केवल आर्थिक सहयोग के रूप में बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया।
आदेश लागू करने की प्रक्रिया
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, मुख्य सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा जारी पुराने शासनादेश (25 अप्रैल 2016) में संशोधन किया गया। संशोधित आदेश सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और विशेष विद्यालयों से कनेक्टेड संस्थानों के प्रमुखों को भेजे गए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।
रोजगार के अवसरों की शुरुआत
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास अभियान भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 से 13 अगस्त तक एक विशेष दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित दिव्यांग नागरिकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिन दिव्यांगजनों ने अभी तक प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनके लिए भी अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। इच्छुक लाभार्थी जिलों के दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सिर्फ आर्थिक समर्थन देना नहीं है, बल्कि इसे उनकी गरिमा और सशक्तिकरण का हिस्सा बनाने का भी है। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सुचारु रूप से प्राप्त हो, इस पर सरकार की नजर बनी हुई है, जिससे उन्हें दैनिक आवश्यकताओं में सहयोग मिलता रहे और आत्मनिर्भरता की ओर भी मार्ग प्रशस्त हो सके।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन भरण-पोषण भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹4,000 करना एक सराहनीय कदम है, जो न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा बल्कि दिव्यांगजनों के जीवनस्तर को भी बेहतर बनाएगा। साथ ही, रोजगार और कौशल विकास अभियानों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल राज्य में सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
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FAQ – UP Disability Allowance ₹4000/Month 2025
Q1. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन भरण-पोषण भत्ता योजना क्या है?
यह योजना विशेष विद्यालयों और आश्रय संस्थानों में रहने वाले दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2025 में इस भत्ते को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति माह कर दिया गया है।
Q2. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
वे दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश में विशेष विद्यालय या आश्रय गृह में रहते हैं और पात्रता मानदंड पूरा करते हैं।
Q3. नया भत्ता कब से लागू होगा?
7 अगस्त 2025 से नया ₹4,000 मासिक भत्ता लागू हो गया है।
Q4. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक लाभार्थी अपने जिले के दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
Q5. क्या इसके साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे?
हाँ, 6 से 13 अगस्त 2025 तक विशेष दिव्यांगजन रोजगार अभियान चल रहा है, जिसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों दिव्यांगों को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे।
Q6. इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है?
मुख्य सचिव द्वारा सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर लाभ पहुंचाया जा सके।
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